राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब इलाज से जुड़ी हर जानकारी RGHS पोर्टल और RGHS Connect मोबाइल ऐप पर आसानी से उपलब्ध होगी। मरीज अब न केवल OPD और IPD की जानकारी देख सकेंगे, बल्कि मेडिकल स्टोर से मिली दवाइयों के बिल भी डाउनलोड कर सकेंगे।
अब मरीज को मिलेगी पूरी जानकारी — ये होंगे बदलाव
राज्य सरकार के अनुसार, ओपीडी में चिकित्सक से परामर्श के बाद मिलने वाली पर्ची, मेडिकल स्टोर द्वारा बनाई गई दवाइयों की बिल सहित सभी दस्तावेज अब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। मरीज RGHS Connect ऐप या पोर्टल पर लॉगइन कर ये जानकारियाँ देख व डाउनलोड कर सकेगा।
अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, तो क्लेम सबमिट करते ही उससे जुड़े दस्तावेज भी ट्रांजेक्शन ट्रैकर के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। मरीज OPD, IPD या फार्मेसी में से किसी एक को चुनकर वित्तीय वर्ष, अवधि या तिथि अनुसार रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
पहले की तरह SMS से ट्रांजेक्शन अलर्ट की सुविधा भी जारी रहेगी।
AI से पकड़े गए फर्जीवाड़े, इसलिए आया यह बदलाव
सरकार ने हाल ही में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के माध्यम से योजना में कई फर्जीवाड़ों को पकड़ा है। इसके बाद RGHS का संचालन वित्त विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। चिकित्सा मंत्री ने योजना के पारदर्शी संचालन के लिए एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।
RGHS नई व्यवस्था के 5 बड़े फायदे
- दवा बिलों में पारदर्शिता
अब मेडिकल स्टोर द्वारा न दिए गए बिलों की जांच मरीज पोर्टल से खुद कर सकेगा। इससे गड़बड़ी पकड़ना और शिकायत दर्ज करवाना आसान होगा। - फर्जी क्लेम पर रोक
दस्तावेजों की पारदर्शिता से फर्जीवाड़ा रुकेगा और सरकार को राजस्व हानि नहीं होगी। - एथिकल दवाइयों के नाम पर लूट बंद
जेनेरिक दवाइयां देकर महंगी दवाओं का बिल बनाने की गड़बड़ी पर नियंत्रण होगा। - मेडिकल रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित
मरीज की पर्ची खो जाने पर भी वह पोर्टल से दोबारा डाउनलोड की जा सकेगी। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। - बिना बिल दिए भी रिकॉर्ड उपलब्ध
मेडिकल स्टोर या अस्पताल द्वारा बिल या रिपोर्ट न दिए जाने पर भी मरीज पोर्टल से उसे देख और डाउनलोड कर सकेगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम RGHS योजना को पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और मरीजों के लिए अधिक लाभकारी बनाएगा। इससे न केवल मरीजों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी राजस्व की भी सुरक्षा होगी।