PM Kisan 20वीं किस्त 2025: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब 20वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार और लाभार्थियों में हलचल तेज है। इस लेख में हम जानेंगे कि 20वीं किस्त कब आएगी, पात्रता, eKYC की स्थिति और भुगतान में देरी के कारण क्या हैं।
20वीं किस्त कब तक आएगी? (Expected Date)
जून के अंत या जुलाई 2025 की शुरुआत तक ₹2000 की 20वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने की संभावना है। आधिकारिक डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन पिछली किस्तों की टाइमिंग को देखते हुए जुलाई के पहले पखवाड़े में राशि आने की उम्मीद है।
PM Kisan की किस्त के लिए पात्रता क्या है?
20वीं किस्त पाने के लिए ये बातें सुनिश्चित होनी चाहिए:
- किसान का नाम लाभार्थी सूची में हो।
- ई-केवाईसी (eKYC) पूरा हो चुका हो।
- बैंक खाता आधार से लिंक हो और NPCI से मैप्ड हो।
eKYC नहीं किया? किस्त अटक सकती है!
कई किसानों की किस्त इसलिए अटक जाती है क्योंकि उनका eKYC पूरा नहीं होता। आप खुद घर बैठे मोबाइल या CSC सेंटर से eKYC कर सकते हैं।
अपना नाम सूची में कैसे चेक करें?
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें
- किस्त की स्थिति देखें
किस्त नहीं आई तो क्या करें?
- बैंक में जाकर खाता और NPCI लिंकिंग स्टेटस चेक करें
- eKYC और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं
- राज्य कृषि विभाग या PM Kisan हेल्पलाइन पर संपर्क करें
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. PM Kisan की अगली किस्त कब आएगी?
जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है।
Q2. मेरी पिछली किस्त क्यों नहीं आई?
eKYC अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक न होना, या पात्रता समाप्त होने के कारण हो सकता है।
Q3. क्या मोबाइल से eKYC कर सकते हैं?
हां, आप pmkisan.gov.in पर जाकर OTP से eKYC कर सकते हैं।
नवीनतम अपडेट कैसे पाएं?
- समय-समय पर PM Kisan की वेबसाइट चेक करते रहें
- अपनी स्थानीय कृषि विभाग की सूचना देखें
- इस पेज को बुकमार्क करें, हम नियमित अपडेट देंगे।
अपडेट किया गया: 3 जुलाई 2025
अगर आपके पास भी कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछें या इस लेख को अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके।
नोट: यह लेख सूचना आधारित है और अंतिम निर्णय भारत सरकार की ओर से लिए गए आधिकारिक अपडेट पर आधारित होगा।